मंगेश तावडे
“जेव्हा कायद्याचा धाक संपतो, तेव्हा भेसळ ही व्यवसायाची पद्धत बनते; आणि जेव्हा प्रामाणिक अधिकारी उभा राहतो, तेव्हा कायदा पुन्हा जिवंत होतो.” महाराष्ट्राच्या प्रशासनात काही अधिकारी त्यांच्या पदामुळे नव्हे, तर त्यांच्या कार्यशैलीमुळे ओळखले जातात. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) तुकाराम मुंढे हे असेच एक व्यक्तिमत्त्व. कोणतेही पद मिळाले की त्याचा उपयोग प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी न करता जनतेचा विश्वास जिंकण्यासाठी करायचा, ही त्यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. नगरपालिकांपासून परिवहन, आरोग्य, महानगर प्रशासन आणि आता महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफ डी ए) या अत्यंत संवेदनशील विभागाची धुरा त्यांनी स्वीकारल्यानंतर राज्यभर नव्या प्रकारची चर्चा सुरू झाली आहे.
एफडीए हे नाव अनेकांना परिचित असले, तरी या विभागाची खरी ताकद आणि त्याची जनजीवनाशी असलेली सांगड अनेक वर्षे सामान्य नागरिकांच्या लक्षात आली नव्हती. परंतु, तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर परिस्थिती बदलू लागली. राज्यभर अन्नभेसळ, बनावट औषधे, निकृष्ट दर्जाची उत्पादने, नियमबाह्य उत्पादन आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या प्रवृत्तींविरुद्ध सातत्याने कारवाई होत असल्याने या विभागाकडे जनतेचे लक्ष वेधले गेले.हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, कोणताही उद्योग, व्यापारी किंवा संस्था केवळ संशयावर दोषी ठरत नाही. कारवाई ही तपास, नमुना चाचणी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच केली जाते. मात्र या कारवायांमुळे एक स्पष्ट संदेश गेला, जनतेच्या आरोग्याशी तडजोड सहन केली जाणार नाही.
भेसळ म्हणजे केवळ आर्थिक गुन्हा नाही. आपण बाजारातून खरेदी केलेले दूध, मसाले, मिठाई, तेल, औषधे, पिण्याचे पाणी किंवा दैनंदिन वापरातील इतर खाद्यपदार्थ सुरक्षित असतील, अशी प्रत्येक ग्राहकाची अपेक्षा असते. पण जर त्यामध्ये भेसळ असेल, बनावट घटक असतील किंवा दर्जाहीन उत्पादन विकले जात असेल, तर तो फक्त ग्राहकाची फसवणूक नसते; तो सार्वजनिक आरोग्यावर थेट परिणाम करणारा गंभीर प्रश्न असतो.याच कारणामुळे एफडीए हा विभाग केवळ परवाने देणारी यंत्रणा नसून, सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करणारी महत्त्वाची यंत्रणा आहे. त्यासाठी कायद्याचा धाक निर्माण होणे का आवश्यक आहे? लोकशाहीत कायद्याचे राज्य टिकून राहण्यासाठी प्रामाणिक अंमलबजावणी आवश्यक असते. अनेकदा नियम असतात; परंतु, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. अशा वेळी काहीजण अनुचित मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे जे व्यापारी, उत्पादक किंवा वितरक प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतात त्यांच्यावरही अन्याय होतो, कारण नियम मोडणाऱ्यांना अनुचित फायदा मिळतो.या पार्श्वभूमीवर एफडीएकडून झालेल्या कारवायांनी एक सकारात्मक संदेश दिला आहे, नियम सर्वांसाठी समान आहेत. हा संदेश जितका ग्राहकांसाठी दिलासादायक आहे, तितकाच नियम पाळणाऱ्या उद्योगांसाठीही महत्त्वाचा आहे.
एफडीएची भूमिका आज अधिक महत्त्वाची का ठरते?
आज अन्न आणि औषधांचा बाजार पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक झाला आहे. ऑनलाइन विक्री, ई-कॉमर्स, मोठ्या पुरवठा साखळ्या, पॅकेज्ड फूड, आयुर्वेदिक उत्पादने, पोषणपूरक (सप्लिमेंट), सौंदर्यप्रसाधने आणि विविध आरोग्यविषयक वस्तूंची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. अशा परिस्थितीत ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सक्षम नियमन आवश्यक ठरते.एफडीएचे काम म्हणजे उद्योगांना अडथळा निर्माण करणे नव्हे; तर प्रामाणिक उद्योगांचे संरक्षण आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे. या दृष्टिकोनातून पाहिले तर तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात या विभागाची दृश्यमानता आणि सक्रियता वाढल्याचे दिसून येते.जनतेचा विश्वास का वाढतो आहे? एखादा अधिकारी चर्चेत येतो तेव्हा त्यामागे केवळ धाडसी कारवाई नसते; तर त्या कारवाईमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण होणारा विश्वास असतो. आज सामान्य ग्राहकांना असा संदेश मिळत आहे की, त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात आहेत आणि नियमांची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे केली जात आहे. हीच एका लोकाभिमुख प्रशासनाची खरी ओळख आहे.
आपण खातो, पितो, वापरतो त्या प्रत्येक गोष्टीवर अन्न व औषध प्रशासनाची नजर असते. अनेकांना आजही वाटते की, अन्न व औषध प्रशासन म्हणजे फक्त औषधांच्या दुकानांवर छापे टाकणारा विभाग. पण प्रत्यक्षात हा विभाग आपल्या जन्मापासून वृद्धापकाळापर्यंतच्या जीवनाशी जोडलेला आहे. आपण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत वापरत असलेल्या अनेक वस्तू या विभागाच्या नियंत्रणाखाली येतात. म्हणूनच एफडीए हा केवळ शासकीय विभाग नसून जनतेच्या आरोग्याचा अदृश्य पहारेकरी आहे.
आज बाजारात मिळणाऱ्या प्रत्येक वस्तूमागे मोठी उत्पादन, वाहतूक आणि विक्री साखळी असते. या साखळीत जर एखाद्या ठिकाणी निष्काळजीपणा, नियमभंग किंवा भेसळ झाली, तर त्याचा परिणाम थेट नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो. म्हणूनच एफडीएचे अस्तित्व आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे.*एफडीएच्या कक्षेत नेमके काय येते?*अनेकांना आश्चर्य वाटेल, पण एफडीएच्या कार्यक्षेत्रात केवळ औषधे नाहीत, तर दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असंख्य वस्तू आणि व्यवसाय येतात. यामध्ये औषध उत्पादक कंपन्या, मेडिकल स्टोअर्स, घाऊक औषध विक्रेते, रुग्णालयांमधील औषध साठा, रक्तपेढ्या, वैद्यकीय ऑक्सिजन, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, मसाले, मिठाई उत्पादक, बेकरी, पॅकेज्ड फूड, मिनरल वॉटर उत्पादक, शीतपेये, पोषणपूरक आयुर्वेदिक आणि हर्बल उत्पादने, सौंदर्यप्रसाधने तसेच ऑनलाइन विकल्या जाणाऱ्या अनेक उत्पादनांचाही समावेश होतो.
याचा अर्थ असा की, ग्राहकांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्राशी एफडीएचा संबंध आहे.बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाचे औषध हे फक्त व्यापारातील फसवणूक नसते. ते एखाद्या रुग्णाचा जीव धोक्यात घालू शकते. डॉक्टरांनी योग्य उपचार दिल्यानंतरही जर औषधच बनावट किंवा दर्जाहीन निघाले, तर उपचार निष्फळ ठरू शकतात. याचप्रमाणे भेसळयुक्त अन्नामुळे विषबाधा, यकृताचे विकार, मूत्रपिंडांचे आजार, कर्करोगाचा धोका किंवा दीर्घकालीन आरोग्य समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे एफडीएची कारवाई ही व्यापाऱ्यांविरोधातील मोहीम नसून नागरिकांच्या जीवनाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे.कायद्याचे पालन करणारे व्यापारीही तितकेच महत्त्वाचेएखाद्या विभागाची कठोर कारवाई ही सर्व व्यापाऱ्यांना दोषी ठरवत नाही. उलट, जे उद्योग आणि व्यापारी नियमांचे काटेकोर पालन करतात, दर्जेदार उत्पादने तयार करतात आणि ग्राहकांचा विश्वास जपतात, त्यांच्यासाठी एफडीएकारण नियम मोडून कमी खर्चात निकृष्ट उत्पादने विकणाऱ्यांमुळे प्रामाणिक व्यावसायिकांचे नुकसान होते. त्यामुळे नियमांचे समान पालन ही प्रामाणिक उद्योगांसाठीही आवश्यक बाब आहे.
अनेक विभागांशी समन्वय का आवश्यक? एफडीए एकट्याने काम करणारा विभाग नाही. प्रभावी कारवाईसाठी त्याला अनेक यंत्रणांशी समन्वय साधावा लागतो. यामध्ये पोलीस विभाग, महसूल विभाग, आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, कृषी विभाग, ग्राहक संरक्षण यंत्रणा, अन्न सुरक्षा अधिकारी, प्रयोगशाळा, कायदा विभाग, औषध निरीक्षक, सीमाशुल्क विभाग आणि काही प्रकरणांमध्ये जीएसटी व इतर तपास यंत्रणांचाही समावेश असतो. म्हणूनच एफडीएची प्रत्येक मोठी कारवाई ही केवळ एका विभागाची नसून अनेक शासकीय यंत्रणांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे फलित असते.
जनतेनेही बदलले पाहिजे*प्रशासन कितीही सक्षम असले तरी नागरिकांची जागरूकता तितकीच महत्त्वाची आहे. स्वस्त म्हणून संशयास्पद वस्तू खरेदी करणे, बिल न घेणे, मुदत संपलेली उत्पादने वापरणे किंवा अनधिकृत ठिकाणाहून औषधे खरेदी करणे, या सवयी बदलल्याशिवाय भेसळीवर पूर्णविराम लावणे कठीण आहे. (समाप्त)
