पालघर : मंगेश तावडे
पालघर नगरपरिषद क्षेत्रातील मालमत्तांचे नव्याने पुनर्मूल्यांकन करण्यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांवर नियमानुसार प्रशमन शुल्क (Compounding Charges) व विकास शुल्क आकारून मोठा महसूल जमा करावा आणि त्यामुळे नागरिकांवर येणारी मालमत्ता करातील संभाव्य ४० टक्के वाढ टाळावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शशिकांत केशव किणी यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी पालघर नगरपरिषदेच्या नियोजन प्राधिकरणाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. नगरपरिषदेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय विशेष सभेत मालमत्ता करात सुमारे ४० टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे समोर आले होते. त्याऐवजी नगरपरिषद हद्दीतील औद्योगिक, निवासी व व्यावसायिक अशा ५०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून शासन नियमांनुसार प्रशमन शुल्क वसूल केल्यास नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
किणी यांच्या मते, नगरपरिषद स्थापनेपूर्वीपासून अनेक औद्योगिक आस्थापनांनी विनापरवानगी अतिरिक्त बांधकामे व मजले उभारले असून गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून त्यांचा वापर सुरू आहे. मात्र या वाढीव बांधकामांवर ना प्रशमन शुल्क आकारण्यात आले, ना त्यानुसार मालमत्ता कराची वसुली करण्यात आली. त्यामुळे नगरपरिषदेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र नगररचना (प्रशमन संरचना) नियम २०१७ तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींनुसार अशा बांधकामांना प्रशमन शुल्क आकारून कायदेशीर दर्जा देता येतो. या माध्यमातून नगरपरिषदेला सुमारे ८ ते १० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयानेही दखल घेतली असून पालघर नगरपरिषद आणि जव्हार नगरपरिषदेबाबत प्राप्त तक्रारींची नियमित लेखापरीक्षणादरम्यान सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश सहसंचालक मिलिंद कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. तसे पत्र किणी यांना प्राप्त झाले आहे. तपासणीनंतर आवश्यक आक्षेप नोंदवून त्याबाबतचा अहवाल संचालनालयास तसेच तक्रारदारांना सादर करण्यात येणार असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे पालघर नगरपरिषदेतील आर्थिक शिस्त, महसूल वसुली आणि अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
