डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात घडलेली घटना ही केवळ एका रुग्णालयातील वाद नव्हे, तर आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला, आरोग्य व्यवस्थेला आणि लोकप्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेलाच काळिमा फासणारी घटना आहे. प्रसूतीसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रसंगी निर्माण झालेल्या तणावाचे रूपांतर जर डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील कथित मारहाणीत होत असेल, तर ही घटना अत्यंत गंभीर आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असला तरी उपलब्ध दृश्ये आणि समोर आलेल्या माहितीनुसार दिसणारे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे.
लोकप्रतिनिधी म्हणजे काय? लोकप्रतिनिधी हा कायद्यापेक्षा मोठा असतो का? एखाद्या नागरिकाला, डॉक्टरला किंवा कर्मचाऱ्याला दमदाटी करणे, धक्काबुक्की करणे, मारहाण करणे किंवा दबाव आणणे हा लोकप्रतिनिधीचा अधिकार आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट आहेत, नाही!लोकप्रतिनिधी हा लोकांचा सेवक असतो, मालक नव्हे. त्याला जनतेच्या अडचणी मांडण्याचा अधिकार आहे; अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा अधिकार आहे; प्रशासनाच्या त्रुटींवर बोट ठेवण्याचा अधिकार आहे. पण त्याला कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कुठल्याही संविधानाने दिलेला नाही. लोकशाहीत सत्ता ही कायद्याच्या चौकटीतच चालते. त्या चौकटीच्या बाहेर जाणारा कोणताही व्यक्ती, मग तो सामान्य नागरिक असो किंवा पाच वेळा निवडून आलेला नगरसेवक असो, तो कायद्यापुढे समान आहे.
एखाद्या तरुण डॉक्टरला, ज्याने आयुष्याची अनेक वर्षे शिक्षणासाठी खर्च केली, ज्याच्या आई-वडिलांनी रक्ताचे पाणी करून त्याला घडवले, त्याच्यावर हात उचलला जातो, हे दृश्य कोणत्याही संवेदनशील समाजाला लाजवणारे आहे. परिचारिका असो, महिला डॉक्टर असो किंवा वैद्यकीय अधिकारी—ते सर्व त्या क्षणी एका रुग्णाचे प्राण वाचविण्यासाठी धडपडत असतात. त्यांच्या कामात चुका असतील तर त्यासाठी चौकशीची व्यवस्था आहे, वैद्यकीय समित्या आहेत, न्यायालये आहेत. पण शिक्षा देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
लोकप्रतिनिधींच्या नावाखाली वाढत चाललेली दादागिरी ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. आज डॉक्टरांवर हात उचलला, उद्या शिक्षकांवर, परवा महसूल अधिकाऱ्यावर आणि नंतर न्यायव्यवस्थेलाही धमक्या दिल्या जातील, तर कायद्याचे राज्य उरणार कसे? त्यामुळे अशा प्रत्येक घटनेवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. दोषी कोणताही असो, त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जावे लागले पाहिजे.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य व्यवस्थेचेही आत्मपरीक्षण आवश्यक आहे. अनेक सरकारी रुग्णालयांमध्ये कर्मचारी अपुरे असतात, उपकरणे निकृष्ट असतात, रुग्णांना वेळेवर माहिती दिली जात नाही, रेफरलची प्रक्रिया गोंधळलेली असते आणि नातेवाईकांना तासन्तास कोणी उत्तर देत नाही. अशा परिस्थितीत संताप निर्माण होतो. मात्र संतापाचे समर्थन करता येत नाही; पण संतापामागील कारणांकडेही दुर्लक्ष करता येत नाही.डॉक्टरांनी संवाद साधणे आवश्यक आहे. एखादा रुग्ण दुसऱ्या रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय का घेतला, त्याची कारणे नातेवाईकांना स्पष्टपणे सांगितली गेली पाहिजेत. लोकप्रतिनिधीने संपर्क साधला तर त्याला शक्य तितक्या शिष्टाचाराने उत्तर देणेही आवश्यक आहे. मात्र फोन न उचलला किंवा उत्तर उशिरा दिले, म्हणून मारहाण करणे हा कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह पर्याय असू शकत नाही.या घटनेनंतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी संपाचा मार्ग स्वीकारला, तर त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य जनतेलाच बसणार आहे. प्रसूती, अपघात, हृदयविकार, आपत्कालीन रुग्ण—यांचे काय? त्यामुळे डॉक्टरांनीही रुग्णसेवेचा धागा तुटू देऊ नये. त्याच वेळी सरकारने त्यांच्या सुरक्षेची शंभर टक्के हमी दिली पाहिजे. रुग्णालय हे युद्धभूमी नसते; ते जीव वाचविण्याचे पवित्र स्थान असते.
राजकीय पक्षांनीही याकडे पक्षीय चष्म्यातून पाहू नये. दोषी कोणत्याही पक्षाचा असो, त्याला संरक्षण देणे म्हणजे कायद्याची थट्टा करणे होय. राजकीय वजन वापरून चौकशीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाला, तर समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल.लोकप्रतिनिधींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ते पुढे येतात, प्रशासनाला धारेवर धरतात, अनेक वेळा संकटात लोकांच्या मदतीला धावून जातात. त्यामुळे त्यांच्याकडून संयम, शालीनता आणि कायद्याचा आदर यांची अपेक्षा अधिक असते. जितकी मोठी लोकप्रियता, तितकी मोठी जबाबदारी असते.
वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनीही हे विसरता कामा नये की सरकारी रुग्णालयात येणारा प्रत्येक रुग्ण हा अनेकदा असहाय अवस्थेत असतो. त्याला संवाद, सहानुभूती आणि वेळेवर माहिती हवी असते. सेवाभाव, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मूल्यांचा आग्रह त्यांनीही सोडता कामा नये.परंतु या सर्व चर्चेच्या केंद्रस्थानी एकच मूलभूत तत्त्व आहे—हिंसेला कोणतेही समर्थन नाही. हिंसा म्हणजे व्यवस्थेचे अपयश. हिंसा म्हणजे कायद्याचा अपमान. हिंसा म्हणजे लोकशाहीवरचा आघात.आज जर रुग्णालयात डॉक्टर सुरक्षित नसतील, तर उद्या त्या रुग्णालयात काम करण्यासाठी सक्षम डॉक्टर तयार होतील का? आधीच सरकारी सेवेत डॉक्टरांची कमतरता आहे. त्यात अशी भीती निर्माण झाली, तर त्याचे दुष्परिणाम सामान्य नागरिकांनाच भोगावे लागतील.
या घटनेची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. जर प्रशासनाच्या बाजूने निष्काळजीपणा झाला असेल, तर त्याचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कोणालाही क्लीन चिट देणे किंवा कोणालाही आधीच दोषी ठरवणे—दोन्ही गोष्टी अयोग्य आहेत.
शेवटी प्रश्न एका व्यक्तीचा किंवा एका रुग्णालयाचा नाही. प्रश्न आहे, आपण कायद्याचे राज्य मानतो की जमावशाहीचे? लोकप्रतिनिधी हा लोकांचा सेवक राहणार की सत्तेचा धाक दाखवणारा? डॉक्टर हा रुग्णाचा तारणहार राहणार की भीतीच्या सावटाखाली काम करणारा कर्मचारी?डोंबिवलीतील ही घटना एक इशारा आहे. जर आजही शासन, प्रशासन, राजकीय पक्ष आणि समाज जागा झाला नाही, तर उद्या अशा घटना वाढतील आणि त्याची किंमत निरपराध रुग्णांना मोजावी लागेल.लोकशाहीची ताकद दादागिरीत नसते; ती कायद्याच्या राज्यात असते. रुग्णालयाची ताकद भिंतींमध्ये नसते; ती डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित हातात असते. आणि समाजाची ताकद हिंसेत नसते; ती संयम, संवाद आणि न्यायात असते. म्हणूनच या घटनेतून एकच संदेश द्यायला हवा—कायद्यापेक्षा मोठा कोणीही नाही. लोकप्रतिनिधी असो, अधिकारी असो किंवा डॉक्टर—सर्वांनी आपल्या अधिकारांइतकीच आपल्या कर्तव्यांची जाणीव ठेवली पाहिजे. तेव्हाच लोकशाही, लोकप्रतिनिधित्व आणि लोकसेवा या तिन्ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने जिवंत राहतील.
– – मंगेश तावडे, 7721994798
दैनिक कोकण सकाळ (मुंबई, ठाणे, पालघर आवृत्ती)