पालघर : राज्यातील प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने 21 एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आंदोलनाची ठाम भूमिका स्पष्ट केली आहे.
विविध संघटनांच्या अनेक मागण्यानुसार, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने अनेकदा आश्वासने दिली. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय बनले असून, नव्या कर्मचाऱ्यांमध्येही असंतोष वाढत आहे. तसेच रिक्त पदे न भरल्यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
याशिवाय, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणीही प्रलंबित आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवावी, १०-२०-३० वर्षांच्या सेवेनंतर मिळणाऱ्या लाभांची अंमलबजावणी करावी, तसेच कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे सेवेनियमितीकरण करावे, अशा अनेक महत्त्वाच्या मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
संघटनांनी आरोप केला आहे की, शासनाने १५ महिन्यांपासून चर्चेसाठी वेळ दिलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून, राज्यभरातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक संपात सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या आंदोलनाचा फटका महसूल विभागासह विविध शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजावर बसण्याची शक्यता आहे.दरम्यान, २२ एप्रिलपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय कार्यालये व तहसील कार्यालयांमध्ये आंदोलनाची सुरुवात होणार असून, त्यानंतर बेमुदत संप छेडण्यात येणार आहे.
संघटनांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, तात्काळ सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल. त्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
