पालघर : मंगेश तावडे
पालघर जिल्हा परिषदेतील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ३१ मार्च रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक डॉ. रुपाली सातपुते यांच्याकडे प्रभारी कार्यभार सोपविण्यात आला होता. 21 एप्रिल रोजी त्यांना पदोन्नतीने रायगड जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी निवड झाली. मात्र, १ एप्रिल ते २१ एप्रिल या कालावधीत त्यांनी पालघरचा कारभार सांभाळला असतानाच त्या कालावधीत कामांच्या निपटाऱ्यात त्या अपयशी ठरल्याची गंभीर चर्चा पालघर जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. सातपुते यांनी बरीच काही देयके (बिले) मंजूर केली असली तरी कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा मंजुरीकडे त्यांनी मात्र पूर्णतः पाठ फिरवली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे बांधकाम, कृषी, पशुसंवर्धन यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांचा कार्यभार असतो. त्यापैकी बांधकाम विभाग आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात मंजुरीसाठी आलेल्या सुमारे ४० ते ५० निविदा फाईल्स त्यांनी मंजुरी न देता प्रलंबित ठेवल्याचे समोर आले आहे.
नियमांनुसार पुढील पदावर रुजू होण्यापूर्वी प्रलंबित कामांचा निपटारा करणे अपेक्षित असताना, “हजर होणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून मंजुरी घ्या” असा संदेश आपल्या कर्मचाऱ्यांना देत त्यांनी २२ एप्रिल २०२६ रोजी रायगड जिल्हा परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. यामुळे प्रशासनातील त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, रखडलेल्या फाईल्समुळे कोट्यवधी रुपयांची कामे अडकून पडली असून कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. पाऊस जवळ आला असून विकासकामांच्या वर्कऑर्डर निघण्यात विलंब होत असल्याने कामांच्या गतीवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या पालघर जिल्हा परिषद प्रशासकांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असताना, रायगडमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा कारभार असल्याने तेथे डॉ. सातपुते यांना अधिक आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. या संदर्भातील स्पष्टीकरणासाठी डॉ. सातपुते यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता त्यांनी फोन स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे या प्रकरणी त्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप अस्पष्टच आहे.
