पालघर : मंगेश तावडे
पालघर जिल्हा परिषदेतील 57 गटांमध्ये जाहीर आरक्षणात 50 % ची सर्वोच्च न्यायालयाने निर्धारित केलेली मर्यादा 93 % इतक्या मोठ्या प्रमाणात ओलांडल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे आगामी निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता वाढली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेतील अनुसूचित जमातीसाठी 37 जागा (65 %), ओबीसीसाठी 15 जागा (27 %), अनुसूचित जातीसाठी 1 जागा (1 %) आणि केवळ 4 जागा (7 %) अनारक्षित राहिल्या आहेत. परिणामतः एकूण आरक्षित जागा 93 % पर्यंत पोहोचल्या आहेत, जे SC-निर्धारित 50 % मर्यादेपेक्षा दुप्पट आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रक्रीया चालू असून अंतिम निकालानुसार निवडणुका होणार की रद्द केल्या जातील हे ठरवले जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांची आरक्षण स्थिती
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 2025–26 च्या निवडणूक आरक्षणाच्या नवीन मांडणीमध्ये राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा 50 % मर्यादा ओलांडल्याचे आढळले आहे. सरकारी आणि निवडणूक आयोगाच्या प्राथमिक माहितीनुसार 17 जिल्हा परिषदांमध्ये हा आरक्षणाचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यात ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली यांचा समावेश आहे. उदा., नंदुरबारमध्ये आरक्षण पूर्णपणे जास्त असल्याचे नोंद आहे, इतर जिल्ह्यांमध्ये 52 % ते 78 % पर्यंत आरक्षण नोंदले गेले आहे.
राज्यातील 20 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 % पेक्षा जास्त आरक्षणाचे प्रारुप आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते, आणि एकूण 34 जिल्हा परिषदांमध्ये सर्व आरक्षित जागांचे सुमारे 54 % आरक्षण जाहीर केले गेले होते, परंतु न्यायालयाने त्यासाठी 50 % ची मर्यादा लावली आहे.
निवडणुका पुढे ढकलण्याची चिन्हे आणि पुढील स्थिती
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की आरक्षण एकूण 50 % पेक्षा जास्त होऊ शकत नाही, आणि जर हे पूर्ण बसवण्यासाठी नवीन आरक्षण मांडणी करावी लागेल. कोर्टाने आदेश दिले आहेत की 31 जानेवारी 2026 पर्यंत ऑल इंडिया निवडणुका पूर्ण कराव्यात आणि याच विवादित आरक्षण सुसंगत करावे. न्यायालयाने सांगितले की ज्या 57 संस्थांमध्ये 50 % चा टप्पा ओलांडला आहे, त्या प्रकरणांमध्ये निवडणुका त्या प्रकरणाच्या अंतिम निकालानुसारच पार पडू शकतात. त्यामुळे पालघरही त्यात सामील असुन, निवडणूक तातडीनं लढवणे किंवा त्याची अधिसूचना जारी करणे याबाबत निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहील.
या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आणि अर्जदार दोघेही कोर्टाच्या अंतिम निर्णयाची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग विविध आरक्षण मांडण्या पुन्हा तपासून 50 % मर्यादेत बसतील अशा पद्धतीने फेरनिर्धारित करण्यावर विचार करत आहे. शेवटी कोर्ट निर्णयात कोणती आरक्षण श्रेणी (SC/ST/OBC) किंवा जागा खुल्या ठेवाव्यात हे ठरवले जाईल आणि त्यानुसार पुढील निवडणूक वेळापत्रक निश्चित होईल.
पालघरसह अनेक जिल्हा परिषदेतील निवडणुका आताच अस्थिर स्थितीत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण मर्यादा पुन्हा मांडली गेल्यासच निवडणुकांचा पुढील टप्पा ठरवला जाईल. निवडणूक तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते आणि आरक्षण बदलले जाऊ शकतात, असे संकेत सध्या स्पष्ट झाले आहेत.
