जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांची जव्हार-मोखाडा विकासासाठी व्यापक मोहीम
पालघर : पर्यटन, पायाभूत सुविधा, जलसंधारण आणि आदिवासी भागातील रोजगारनिर्मिती यांचा समन्वय साधत जव्हार व मोखाडा तालुक्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी व्यापक क्षेत्रभेट घेतली. या दौऱ्यात झिपलाईन, स्कायवॉक, होमस्टे, दुर्गम रस्ते, बंधारे आणि नागरिकाभिमुख सेवांचा आढावा घेत अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना देण्यात आल्या.
सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (आयटीडीपी) जव्हारच्या प्रकल्प अधिकारी डॉ. अपूर्वा बसूर यांच्यासह वन, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, जिल्हा परिषद, महिला व बालविकास विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या दौऱ्यात सहभागी होते.
पर्यटनाला अनुभवाची जोडकासटवाडी येथे सुमारे १.२० कोटी रुपयांच्या टू-वे झिपलाईन प्रकल्पाची पाहणी करताना डॉ. जाखड यांनी पर्यटन म्हणजे केवळ आकर्षण नसून पर्यटकांना दर्जेदार अनुभव मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. स्वच्छतागृहे, खाद्यसेवा, बसण्याची व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. हा प्रकल्प पुढील महिनाभरात सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
यानंतर त्यांनी दाभोसा धबधब्यावरील सुमारे २ कोटी रुपयांच्या स्कायवॉक ग्लास ब्रिज प्रकल्पाची पाहणी केली. या पर्यटनस्थळाचा सर्वसमावेशक विकास BOT तत्त्वावर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पार्किंग, तिकीट कक्ष, प्रतीक्षागृह, फूड कोर्ट, गॅझेबो, स्वच्छतागृहे आणि दिशादर्शक फलक यांचा त्यात समावेश असणार आहे.
वास्तव जाणून घेण्यासाठी चार किलोमीटरची पायपीटकोगदा-खैरमाळ या अद्याप न जोडलेल्या रस्त्याची स्थिती प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या पथकाने सुमारे चार किलोमीटर पायी प्रवास केला. त्यानंतर गेटपाडा येथे स्थानिक सुविधांची पाहणी करण्यात आली.गावातील पारंपरिक आदिवासी घरांचे होमस्टेमध्ये रूपांतर करण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील आणि ग्रामीण पर्यटनालाही चालना मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भाड्याच्या इमारतीत सुरू असलेल्या अंगणवाडी केंद्रासाठी जवळील शासकीय इमारतीची दुरुस्ती करून तेथे स्थलांतर करण्याचे निर्देशही जिल्हा परिषदेला देण्यात आले. तसेच गेटपाडा-आयरे मार्गावरील पुलासाठी प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करण्यात आल्या.
विद्यमान साधनसंपत्तीच्या जतनावर भरवन विभागाने उभारलेल्या गॅबियन आणि सिमेंट बंधाऱ्यांची पाहणी करताना नवीन प्रकल्प उभारण्यापेक्षा विद्यमान संरचनांची दुरुस्ती आणि संवर्धनाला प्राधान्य द्यावे, असे डॉ. जाखड यांनी सांगितले. पावसाळ्यापूर्वी गाळ काढल्यास पाणी साठवण क्षमता वाढून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
याच धर्तीवर लघुपाटबंधारे विभाग, जलसंधारण विभाग आणि जिल्हा परिषद यांनीही काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले. भविष्यात ब्रीज-कम-बंधारा संकल्पनेवर आधारित प्रकल्प राबविण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
दुर्गम नागरिकांसाठी सेवा अधिक सुलभमोखाडा तहसील कार्यालय परिसरात नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या आधार व महा-ई सेवा केंद्राचे उद्घाटन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते झाले. या केंद्रामुळे आधार नोंदणीसह जात, उत्पन्न आणि अधिवास प्रमाणपत्रांसारख्या विविध शासकीय सेवा दुर्गम भागातील नागरिकांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.
स्वच्छ आणि शाश्वत पर्यटनाचा आग्रहजव्हारमधील हनुमान पॉईंट येथे भेट देताना त्यांनी स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यटकांसाठी आवश्यक दिशादर्शक फलक उभारण्यावर भर दिला. पर्यटनस्थळे प्लास्टिकमुक्त ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.मजबूत रस्ते म्हणजे विकासाला गतीपावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांचा विचार करून जिल्ह्यातील न जोडलेल्या रस्त्यांचा सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या भोपतगडसाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्यास सांगितले.
जव्हार कॅम्पिंगची यशस्वी संकल्पना
ढापरपाडा येथील ‘जव्हार कॅम्पिंग’ प्रकल्पाची पाहणी करताना स्थानिक बचत गटाच्या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले. आदिवासी विकास विभागाच्या मदतीने उभारलेल्या या प्रकल्पाला मुंबई, नाशिक आणि गुजरातमधील पर्यटकांकडून ऑनलाइन बुकिंगद्वारे चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन रस्ते, सामायिक सुविधा आणि कॅम्पिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.
विकासाची व्यापक दृष्टी
या संपूर्ण दौऱ्यात पर्यटनाला स्थानिक विकासाचे प्रभावी माध्यम बनविण्याचा संदेश देण्यात आला. जव्हार आणि मोखाडा यांना राज्यातील अग्रगण्य पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन यंत्रणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन डॉ. जाखड यांनी केले. धरती आबा जनजातीय योजनेअंतर्गत पर्यटनस्थळांजवळ नियोजनबद्ध होमस्टे क्लस्टर्स उभारण्याची संकल्पना त्यांनी मांडली. यामुळे आदिवासी कुटुंबांना शाश्वत उत्पन्नाचे नवे मार्ग उपलब्ध होतील. एकूणच, हा दौरा केवळ प्रशासकीय पाहणीपुरता मर्यादित न राहता पर्यटन, पर्यावरण संवर्धन, संपर्क सुविधा आणि स्थानिक रोजगारनिर्मिती यांना एकत्र जोडणाऱ्या व्यापक विकासदृष्टीचा आराखडा ठरला.
