संघर्षातून उभा राहिलेला ‘विकासदूत’

पालघर जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांची भावस्पर्शी जीवनगाथा

31 मार्च 2026 हा दिवस एका अधिकार्‍याच्या सेवानिवृत्तीचा असला, तरी तो एका असामान्य प्रवासाच्या पूर्णत्वाचा क्षण आहे. जिल्हा परिषद, पालघर येथील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. रवींद्र उद्धवराव शिंदे नियत वयोमानानुसार सेवामुक्त होत आहेत; पण त्यांच्या आयुष्याची कहाणी ही केवळ सेवेतल्या वर्षांची नाही, तर संघर्ष, जिद्द आणि माणुसकीने विणलेली एक प्रेरणादायी गाथा आहे. बावी (ता. वाशी, जि. धाराशिव) येथील जिल्हा परिषद शाळेतून त्यांच्या शिक्षणाची सुरुवात झाली. साधं गाव, साधं आयुष्य पण मनात मोठी स्वप्नं. मात्र, साधारण दहा वर्षांचा असताना एका रात्री त्यांच्या आयुष्यात एक मोठं वादळ आलं. आई-वडिलांमधील तीव्र वाद त्यांना झोपेत असतानाच जाणवला. बालमनासाठी तो क्षण कदाचित गोंधळाचा, असुरक्षिततेचा होता. दुसर्‍या दिवशी सकाळी वडिलांनी ट्रंक भरली आणि त्यांना बार्शीकडे घेऊन गेले. त्या क्षणापासून आयुष्याने एक नवं वळण घेतलं. या संदर्भात मा. शिंदे यांच्याशी बातचीत केली आहे, संपादक मंगेश तावडे यांनी….

माझे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा, बावी, तालुका वाशी, जिल्हा धाराशिव येथे पूर्ण झाले. मी साधारणपणे दहा वर्षांचा असताना, एका रात्री आई-वडिलांमध्ये कडाक्याचे भांडण झाले, हे मला झोपेत असतानाच लक्षात आले. दुसर्‍या दिवशी सकाळी वडिलांनी माझी ट्रंक भरून मला बार्शी येथे घेऊन गेले. तेथे सुलाखे हायस्कूल, बार्शी येथे माझे नाव नोंदवले आणि तेथेच माझे माध्यमिक शिक्षण पूर्ण झाले. त्यानंतर मी शिवाजी महाविद्यालय, बार्शी येथे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केले.
त्या वेळी वैद्यकीय (मेडिकल) शाखेसाठी दोन गुण कमी पडल्यामुळे माझा प्रवेश होऊ शकला नाही. त्या परिस्थितीत मी 1985 साली वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे B.Sc. (Agri.) साठी प्रवेश घेतला. 1989 साली मी B.Sc. (Agri.) पदवी प्राविण्यासह पूर्ण केली. त्यानंतर मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे M.Sc. (Agri.)) पदव्युत्तर शिक्षण सुवर्णपदकासह पूर्ण केले. 1989 मध्ये पदवी शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 1990 साली मी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) पूर्व परीक्षेला बसलो. 1991 साली आयोगाची मुख्य परीक्षा दिली आणि 1992 साली माझी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर निवड झाली. 1992 साली तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी येथे कृषी विभागात वर्ग-2 पदावर सुमारे एक वर्ष कार्य केले. त्यानंतर जुलै 1992 ते मार्च 2026 या कालावधीत गट विकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), उपायुक्त व अतिरिक्त संचालक, तसेच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा विविध शासकीय पदांवर कामकाज केले. अशा प्रकारे माझा शासकीय सेवेतला प्रवास जवळपास 34 वर्षे 8 महिने इतका आहे.
माझे आजोबा कृष्णाजी शिंदे यांना चार मुले होती. त्यापैकी माझे वडील उद्धवराव शिंदे हे चौधा भावंडांमध्ये तिसर्‍या क्रमांकावर होते. माझ्या आजोबांनी 1958 ते 1962 या कालावधीत आपल्या चार मुलांपैकी तिघांना पुणे येथील फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी पाठवलेले होते. त्या काळात माझ्या वडिलांनी B.A., LL.B. पदवीचे शिक्षण घेतले, तर माझे चुलते आक्रूरराव शिंदे यांनी M.Sc. (Geology) पूर्ण केले. मात्र, माझ्या आजोबांकडे शेतजमीन असल्यामुळे, त्या जमिनीच्या ओढीपोटी वकिली व्यवसाय किंवा नोकरी न करता हे दोघेही भाऊ पुन्हा मूळ गावी परत आले. माझ्या आजोबांनी गावातील लोकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी शेतामध्ये चार मोठ्या विहिरी बांधल्या.

1977 ते 1997 या कालावधीत माझ्या वडिलांनी जवळपास 20 वर्षे सरपंच म्हणून काम पाहिले. त्या काळात माझे वडील सरपंच असताना त्यांनी गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबवले. गावातील लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून खडी केंद्र सुरू केले, रस्ते बांधले, कुटुंब कल्याण कार्यक्रम राबवले, वीजपुरवठा (इलेक्ट्रिफिकेशन) केला, स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था केली आणि बस सेवा सुरू केली. तसेच IRDP (Integrated Rural Development Program) व इंदिरा आवास योजनेच्या माध्यमातूनही गावाचा विकास साधला. त्या काळात त्यांनी टेलिफोन सेवा (PCO बूथ) व दूरध्वनी सुविधा देखील उपलब्ध करून दिली.

गावपातळीवर त्यांनी दूध सहकारी संस्था व शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. शिक्षण संस्थेमुळे गावातील जवळपास 500 लोकांना शासकीय नोकर्‍या मिळाल्या, तसेच काही विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेतही गेले. माझ्या आईचे वडील त्या काळात न्यायाधीश होते, तर माझे मामा सिनियर कॉलेजमध्ये प्राध्यापक होते. माझ्या आईमुळे मला बार्शी येथे शिक्षणासाठी जाण्याची संधी मिळाली. माझे आजोळ बार्शी (ता. पानगाव, जि. सोलापूर) येथे असल्याने, इयत्ता 6 वी ते 12 वी पर्यंत माझे संगोपन माझ्या आजीनी केले. माझ्यावर आईपेक्षाही माझ्या आजीची अधिक माया होती.

शासकीय कामकाजाची माहिती
1994-95 या कालावधीत गंगापूर येथे गटविकास अधिकारी या पदावर कार्यरत असताना IRDP (Intrigrated Rural Development Program) च्या माध्यमातून त्या तालुक्यामध्ये दारिद्र निर्मूलनचे भरीव काम केले. तसेच आश्वासित रोजगार योजनेच्या माध्यमातून तालुक्यामध्ये आवश्यक शाळा खोल्या व अंगणवाडी बांधकामे केली. ही सर्व कामे तत्कालीन राज्यमंत्री मा. नामदार अशोक पाटील लोणगावकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली.

जिल्हा परिषद जालना येथे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) या दोन्ही पदावर दोन- दोन वर्ष काम केले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) या पदावर कार्यरत असताना अनुकंपा भरती अंतर्गत जवळपास 200 जिल्हा परिषदेच्या कर्मचा-यांच्या पाल्यांना पारदर्शकपणे नेमणुका देवून त्यांचे संसार उभे केले. अनुकंपा अंतर्गत जवळपास नऊ केसेस मा. उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित होत्या त्या खारीज करुन पारदर्शक पद्धतीने शासकीय नोकरी त्यांना उपलब्ध करुन दिली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जालना, आर. के. पिंगळे व श्रीमती राधिका रस्तोगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनुकंपा भरतीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.), जिल्हा परिषद सोलापूर अंतर्गत चार वर्ष कार्यरत असताना त्या कालावधीत कुपोषण निर्मूलन अभियान राबवून कुपोषित मुलांची संख्या दोन हजार वरुन दोनशे इतकी आणली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मा. ना. विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश देवकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कुपोषण निर्मूलनाचे अभियान यशस्वीपणे राबविले.

सन 2006 रोजी माझे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जिल्हा परिषद, सांगली येथे पदोन्नती झाली. सन ऑगस्ट 2006 जून 2008 या कालावधीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सांगली या पदावर कार्यरत असताना मुख्य कार्यकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 04 महिने यशस्वीरित्या सांभाळला व त्या कालावधीत जिल्हा परिषदेला ISO 9001:2000 मानांकन प्राप्त करुन दिले. सन 2009 ते 2013 ह्या कालावधीत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे येथे कार्यरत असताना सलग दोन वर्ष म्हणजे सन 2010-11 व 2011-12 या वर्षात यशवंत पंचायत राज अभियानात जिल्हा परिषद ठाणे राज्यस्तरावरील प्रथम पारितोषिक प्राप्त करुन देण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. मा. नामदार पालकमंत्री गणेश नाईक साहेब तसेच मा. कपिल पाटील (अध्यक्ष), प्रमोद हिंदूराव (उपाध्यक्ष) यांच्या नेतृत्त्वाखाली तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जावळे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरचे यश संपादन केले. महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघ ठाणे जिल्ह्याचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. दि. 29 फेब्रुवारी 2012 रोजी महाराष्ट्र राजपत्रित महासंघाचा ’उत्तम कार्यकर्ता’ पुरस्कार प्राप्त झाला.

सन 2013-2017 या कालावधीत उपआयुक्त आस्थापना (कोकण भवन) येथे काम केले. या कालावधीत यशवंत पंचायत राज अभियानाचे राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभाचे आयोजन सलग चार वर्षे केले. तसेच कोकण सरस व महालक्ष्मी सरस च्या आयोजनामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. सन 2017 ते 2020 या कालावधीत अतिरिक्त संचालक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) ह्या राज्यस्तरीय कार्यालयात काम केले. त्या कालावधीत पूर्ण राज्यभरात बचत गटांच्या महिलांचे जाळे तयार करुन त्यांना आर्थिक दृष्ट्यास्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. 2017 ते 2020 अशा तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये 2,51,505 बचत गट स्थापन केले आणि या बचत गटाच्या माध्यमातून 25,26,306 महिलांना बचत गटाच्या चळवळीत आणले. या बचत गटातील 25 लाख महिलांपैकी 15 लाख महिलांना उपजीविकावृद्धीसाठी मदत केली. या सर्व 25 लाख महिलांना जवळपास 6000 कोटीच्या कर्जाचे वाटप केले. शासनाचा 750 कोटी रुपयाचा सामुदायिक निधी उपलब्ध करुन दिला आणि या सर्व माध्यमातून या सर्व महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी मदत केली. या महिलांना जवळपास 6.141 कोटी रुपयाचे भाग-भांडवल महिलांना उपलब्ध करुन दिले आणि त्या माध्यमातून त्या महिलांनी स्वतःचे व्यवसाय करुन गरीबीतून बाहेर येण्यासाठी मदत केली. मा. मंत्री महोदया ना. पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखली महाराष्ट्र राज्याचे पथक बचत गटांच्या महिलांसह अमेरिकेला नेण्यात आले, या मोहिमेचा मी पण भाग होतो. ज्या महिलांनी आयुष्यात विमान कधी पाहिल नव्हते अशा महिलांना विमानात बसण्याचा कंटाळा आला व ज्या महिलांनी 500 रुपयाची नोट पाहिली नव्हती अशा महिलांना त्यांच्या मालाची विक्री डॉलरमध्ये करताना पाहून समाधान वाटले.
जिल्हा परिषद नाशिकमध्ये अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम केले व त्या कालावधीत कोव्हिड निर्मूलनासाठी माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या मोहिमेची जिल्हास्तरीय सनियंत्रणाची जबाबदारी यशस्वीरीत्या पार पाडली. विशेषतः मालेगाव शहरासाठी कोव्हिड निर्मूलनासाठी सनियंत्रण अधिकारी म्हणून काम पाहिले.

प्रकल्प संचालक, जल जीवन मिशन म्हणून राज्यस्तरावर जवळपास एक ते सव्वा वर्षे काम केले. त्या कलावधीत राज्यातील ग्रामीण भागातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या व जिल्हा परिषदेच्या सर्व योजनांचा जल जीवन मिशन अंतर्गत करावयाच्या कृती आराखडा अंतिम करण्यात महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली. ऑगस्ट 2022 पासून जिल्हा परिषद पालघर येथे जवळपास साडे तीन वर्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असून जिल्हा परिषद पालघर येथेच समाधानाने सेवानिवृत्त होत आहे. जि. प. पालघर येथे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना म्हणजेच या गेल्या साडेतीन वर्षाच्या कालावधीत कृषि विभागांतर्गत आदिवासी बांधवांना बिरसा मुंडा योजनेंतर्गत जवळपास 2000 आदिवासी बांधवांना विहिरीचा लाभ देऊन त्यांना गरीबितून मुक्त करण्यासाठी व त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न केले. त्या 2000 आदिवासी शेतकर्‍यांपैकी शेतकर्‍यांचे वार्षिक उत्पन्न सध्यपरिस्थितीत किमान 50 हजारापासून 5 लाखापर्यंत आहे. त्यामुळे त्यांचे स्थलांतर थांबले. मजूरी थांबली. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय या माध्यमातून झाली. जिल्ह्यातील न जोडलेले आदिवासी पाडे आहेत त्यांना जोडण्याचा महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. सर्वे करुन जवळपास 140 न जोडलेले रस्ते होते त्यापैकी 100 पाड्यांना आपण बारमाही रस्त्यांनी जोडले आहे. 40 ते 45 रस्ते सद्य स्थितीत जोडण्याचा कार्यक्रम प्रगती पथावर आहे. जिल्हा परिषदेच्या काम वाटप समितीमध्ये पारदर्शकता आणली आणि कामे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी सर्व क्षेत्रिय अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर सनियंत्रण केले. प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) पदाचा अतिरिक्त पदभार तब्ल 1 वर्ष सांभाळला. त्या कालावधीत गटपातळीवर ग्रामसेवकांच्या बैठका घेवून 2017 पासूनची अपूर्ण असलेली 3000 घरकुले मोहिम स्वरुपात पूर्ण करुन घेतली.

महत्त्वाच्या घटना

1. जिल्हा परिषद, जालना अंतर्गत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) या पदावर कार्यरत असताना जिल्हा परिषद, कर्मचार्‍यांच्या 200 पाल्यांना शासकीय नोकरी उपलब्ध करुन दिली.
2. 2. जिल्हा परिषद, सोलापूर येथे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क.) या पदावर कार्यरत असताना कुपोषण निर्मूलन अभियान यशस्वीपणे राबविले.
3. 3. जिल्हा परिषद, सांगली येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 04 महिने यशस्वीरित्या सांभाळला व त्या कालावधीत जिल्हा परिषदेला ISO 9001 : 2000 मानांकन प्राप्त करुन दिले.
4. 4. जिल्हा परिषद, ठाणे येथे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना सलग दोन वर्ष यशवंत पंचायतराज अभियानामध्ये राज्य स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवून दिला.
5. 5. उमेदमध्ये कार्यरत असताना अडीच लाख बचत गटाचे संघटन केले. सामुदायिक निधी, त्यांची स्वतःची बचत व बँक कर्ज या माध्यमातून जवळपास 12 हजार कोटीचे त्यांना भांडवल उपलब्ध करुन त्यांना स्वतःच्या पायावर आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले.
6. 6. जिल्हा परिषद, पालघर येथे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना कृषि विभागांतर्गत आदिवासी बांधवांना बिरसा मुंडा योजनेंतर्गत जवळपास 2000 आदिवासी बांधवांना विहिरीचा लाभ देऊन त्यांची उपजीविका वृद्धी करण्यासाठी व स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रयत्न केले.
7. 7. पालघर जिल्ह्यातील न जोडलेले आदिवासी पाडे आहेत त्यांना जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. जवळपास 140 न जोडलेले रस्ते होते त्यापैकी 100 पाड्यांना बारमाही रस्त्यांनी जोडले. उर्वरीत 40 पाडे जोडण्याचे काम सुरु आहे.
8. 8. प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा) पदाचा अतिरिक्त पदभार म्हणून कार्यरत असताना गटपातळीवर ग्रामसेवकांच्या बैठका घेवून 2017 पासूनची अपूर्ण असलेली 3000 घरकुले मोहिम स्वरुपात पूर्ण करुन घेतली.
9. 9. जिल्हा ग्रामीण योजनेंतर्गत उमेद विभागाच्या माध्यमातून पालघर सरस येथे बचतगटांची विक्री यापूर्वी सुमारे 10 लाखांच्या आसपास होत असे. आपल्या कार्यकाळात ही विक्री प्रथमच आर्यन ग्राऊंडवर 22.50 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर शिरगाव येथे नुकत्याच आयोजित ग्लोबल कोकण महोत्सव तसेच विरार येथे झालेल्या 2026 च्या कोकण सरसमध्ये विक्रीत मोठी झेप घेत 1.50 कोटींचा टप्पा गाठण्यात यश आले. सुरुवातीला ठेवलेले 1 कोटींचे उद्दिष्ट ओलांडून ही कामगिरी 1.50 कोटीं साध्य झाल्याने समाधान व्यक्त करण्यात आले असून बचतगटांच्या सक्षमीकरणाला यामुळे मोठी चालना मिळाली आहे.