मंगेश तावडे
सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांमध्ये १०० हून अधिक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणल्याची घटना ही केवळ निवडणूक निकालापुरती मर्यादित नाही, तर ती राज्याच्या राजकीय, सामाजिक आणि लोकशाही प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करणारी आहे. एका बाजूला सत्ताधाऱ्यांची संघटनात्मक ताकद, रणनीती आणि सत्तेचा प्रभाव दिसून येतो, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांची निष्क्रियता, अपयशी नेतृत्व आणि जनाधाराचा अभाव प्रकर्षाने समोर येतो. त्यामुळे हा प्रश्न उपस्थित होतो की, ही परिस्थिती लोकशाहीच्या बळकटीचे लक्षण आहे की लोकशाही प्रक्रियेच्या कमकुवतपणाचे?
बिनविरोध निवडणूक : राजकीय ताकदीचे प्रदर्शन
महापालिका निवडणुका या शहरी लोकशाहीचा कणा मानल्या जातात. शहरांच्या विकासाचे धोरण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, वाहतूक यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी महापालिकांच्या माध्यमातूनच राबवल्या जातात. अशा संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने नगरसेवक बिनविरोध निवडून येणे, हे सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे गटाच्या शिवसेनेच्या राजकीय सामर्थ्याचे द्योतक मानले जात आहे.
राज्य व केंद्रात सत्ता असणे, प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रभाव, आर्थिक साधनसंपत्ती, संघटनात्मक बांधणी आणि निवडणूक व्यवस्थापनातील कौशल्य या सर्व घटकांचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना झाला, हे नाकारता येणार नाही. अनेक ठिकाणी विरोधकांनी उमेदवारच उभे न केल्यामुळे किंवा शेवटच्या क्षणी उमेदवारी मागे घेतल्यामुळे बिनविरोध निवडींची संख्या वाढली.
विरोधकांची नामुष्की आणि अपयश
या घटनेचा दुसरा पैलू म्हणजे विरोधी पक्षांची दयनीय अवस्था. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), उद्धव ठाकरे गटाची शिवसेना आणि इतर स्थानिक पक्ष या सर्वांना शहरी भागात प्रभावी पर्याय उभा करण्यात अपयश आले आहे. संघटनात्मक कमजोरी, अंतर्गत गटबाजी, नेतृत्वाचा अभाव आणि स्पष्ट राजकीय दिशा नसणे, ही विरोधकांची प्रमुख दुखणी ठरली आहेत.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांतील पराभवाचा धक्का विरोधक अजूनही पचवू शकलेले नाहीत. कार्यकर्त्यांमध्ये नैराश्य आहे, आर्थिक पाठबळ कमी झाले आहे आणि स्थानिक पातळीवर विश्वासार्ह उमेदवार मिळणे कठीण झाले आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी लढतच झाली नाही आणि सत्ताधाऱ्यांना बिनविरोध विजय मिळाला.
सत्तेचा प्रभाव आणि ‘मॅनेज्ड’ लोकशाही?
बिनविरोध निवड ही लोकशाही प्रक्रियेत मान्य असली तरी, तिचे प्रमाण अतिशय वाढणे हे चिंताजनक मानले जाते. लोकशाही ही निवड, स्पर्धा आणि मतदारांच्या निर्णयावर आधारित असते. जेव्हा निवडणूकच होत नाही, तेव्हा मतदारांचा सहभाग, मत मांडण्याचा अधिकार आणि पर्याय निवडण्याची संधी कमी होते.
काही ठिकाणी सत्तेचा दबाव, प्रशासकीय अडथळे, उमेदवारांवर टाकलेला अप्रत्यक्ष ताण किंवा राजकीय सौदेबाजी यामुळे विरोधक माघार घेत असल्याच्या चर्चाही रंगल्या आहेत. जर बिनविरोध निवडी या भय, दबाव किंवा सत्तेच्या गैरवापरातून होत असतील, तर ती लोकशाहीसाठी गंभीर बाब ठरते.
सत्ताधाऱ्यांसाठी संधी की आव्हान?
भाजप आणि शिंदे गटासाठी ही परिस्थिती जरी विजयासारखी वाटत असली, तरी ती भविष्यासाठी एक मोठे आव्हानही आहे. बिनविरोध निवडून आलेले नगरसेवक म्हणजे जनतेकडून थेट कसोटी न दिलेले प्रतिनिधी. त्यामुळे त्यांच्या कामगिरीबाबत अपेक्षा अधिक असणार आहेत.
जर हे नगरसेवक विकासकामे, पारदर्शक कारभार आणि जनतेच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरले, तर पुढील निवडणुकांत त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांनाच बसेल. बिनविरोध विजय हा अंतिम मंजुरी नसून, तो केवळ एक संधी आहे – कामगिरीतून जनतेचा विश्वास जिंकण्याची.
शहरी राजकारणातील बदलते समीकरण
महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात मोठा बदल घडताना दिसतो आहे. पूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रभाव असलेले अनेक महापालिका क्षेत्र आता भाजपकडे झुकले आहेत. शिवसेनेतील फूटीनंतर शिंदे गटाने सत्तेचा भाग होत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली पकड मजबूत केली आहे.
विकासाचे राजकारण, पायाभूत प्रकल्प, केंद्र-राज्य समन्वय, मोठ्या गुंतवणुकीची आश्वासने या मुद्द्यांवर सत्ताधाऱ्यांनी शहरी मतदारांना आकर्षित केले आहे. विरोधकांकडे या मुद्द्यांना ठोस पर्याय देणारी भूमिका दिसत नाही.
लोकशाहीचा आत्मा जपण्याची गरज
बिनविरोध निवडींचा वाढता कल हा लोकशाहीच्या आरोग्याचा आरसा मानला पाहिजे. मजबूत लोकशाहीसाठी सशक्त विरोधी पक्ष, मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका आणि मतदारांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असतो. एकतर्फी वर्चस्व हे दीर्घकाळात लोकशाहीला घातक ठरू शकते.
राजकीय पक्षांनी निवडणूक जिंकण्यापुरते न थांबता लोकशाही मूल्ये जपण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. विरोधकांनी आत्मपरीक्षण करून संघटन मजबूत करणे, तर सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेचा वापर दडपशाहीसाठी नव्हे तर विकास आणि लोककल्याणासाठी करणे, हे काळाची गरज आहे.
संपूर्ण राज्यात १०० हून अधिक नगरसेवक बिनविरोध निवडून येणे, हा सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांचा मोठा राजकीय विजय आहे, यात शंका नाही. मात्र हा विजय लोकशाहीच्या कसोटीवर कितपत टिकतो, हे पुढील काळात त्यांच्या कारभारावर अवलंबून असेल.
ही परिस्थिती विरोधकांसाठी इशाराही आहे आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी जबाबदारीही. लोकशाही ही केवळ सत्ता मिळवण्याची प्रक्रिया नसून, ती लोकांच्या विश्वासावर उभी असलेली व्यवस्था आहे. तो विश्वास टिकवणे आणि बळकट करणे, हेच खरे राजकीय यश ठरेल.
