पालघर : राजतंत्र वृत्तसेवा
पालघर शहरात अलीकडील भीषण अपघातांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट सक्तीचे करण्याची जोरदार मागणी पुढे आली आहे. मागील आठवड्यात घडलेल्या अपघातांत चार ते पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे प्रवक्ते केदार काळे आणि माजी नगराध्यक्ष डॉ. उज्ज्वला काळे यांनी जिल्हा वाहतूक शाखेकडे तातडीने कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
पालघर शहर व परिसरात फिरताना तब्बल 90 टक्के दुचाकीस्वार आणि त्यांच्या मागे बसलेले प्रवासी हेल्मेट न वापरत असल्याचे चित्र दिसून येते. याशिवाय, अल्पवयीनांकडून दुचाकी चालवणे, ट्रिपल सीट प्रवास यांसारख्या नियमभंगाच्या घटना सर्रास घडत आहेत. हेल्मेट न वापरण्यामुळे अपघातांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
“हेल्मेट वापरल्यास अपघातात जीव वाचण्याची शक्यता वाढते. मात्र, निष्काळजीपणामुळे अनेकांचे प्राण जात आहेत,” असे मत काळे दाम्पत्याने व्यक्त केले. त्यामुळे नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत हेल्मेट सक्तीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.
यासोबतच, पालघरमधील रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. फेरीवाल्यांमुळे रस्ते अरुंद होत असून, त्यामुळे अपघातांना खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अतिक्रमण हटवून रस्ते रुंद केल्यास वाहतूक सुरळीत होईल आणि अपघातांचे प्रमाण घटेल, असा त्यांचा दावा आहे.
केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नसून नागरिकांमध्ये जागृती होणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन होऊन नागरिकांचे अमूल्य जीव वाचू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
********************
“अल्पवयीनांना गाडी देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करा; राजकीय दबावाला न जुमानता कायदा समान लागू करा!” अल्पवयीन मुले रस्त्यावर बिनधास्त महागड्या गाड्या चालवत असल्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. विशेष म्हणजे, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित मुले ही राजकीय पुढाऱ्यांच्या कुटुंबातील असल्याने वाहतूक पोलिसांवर दबाव टाकला जातो. कारवाईसाठी अडवले असता, ही मुले तत्काळ आपल्या नातेवाईकांना फोन करून गाडी सोडण्यास भाग पाडतात. काही वेळा वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याची धमकीही दिली जाते. परिणामी, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेलाच माघार घ्यावी लागते. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, कायद्याचा धाक संपत चालल्याचे चित्र आहे. एकदा सोडून दिल्यानंतर हीच मुले पोलिसांसमोर उघडपणे अवहेलना करत पुढे जातात, ज्यामुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होते. अल्पवयीनांना वाहन देणाऱ्या पालकांवर किंवा नातेवाईकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई झालीच पाहिजे. कोणत्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप न जुमानता, “कायदा सर्वांसाठी समान” हा पवित्रा पोलिस प्रशासनाने घेतला, तरच अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि निष्पाप नागरिकांचे जीव वाचतील.
