पालघर (दिनांक २५ एप्रिल) : लोकसभेने नाकारलेल्या १३१ व्या घटना दुरूस्तीनंतर आपल्या मनमानी, हुकूमशाही पध्दतीच्या कारभाराला चपराक बसली म्हणून भाजपचा आकांडतांडव सुरू असून या विधेयकावरून भाजपने खोटारडपणाचे आजवरचे सर्वच विक्रम मोडीत काढले आहेत, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
महिला आरक्षणात डिलिमिटेशन व जनगणनेची घुसखोरी न करता सध्याच्या जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवा आणि २०२९ ची लोकसभा निवडणूक या महिला आरक्षणासह घ्या, अशी मागणीही बरगे यांनी यावेळी केली.काँग्रेस भवन,पालघर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. काँग्रेससह विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता महिला आरक्षणाच्या पदराआड लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करून सदैव भाजपच निवडून यावे अशा पध्दतीचे असे षडयंत्र भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रचले होते. मात्र, सतर्क विरोधी पक्षांनी ते उधळून लावून भाजपचे खरे चरित्र व महिलां विषयीची बेगडी आपुलकी उघडकीस आणली, अशी टीकाही बरगे यांनी केली.
महिला आरक्षणाशी विधेयकाचा संबंध नाही
महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक (१०६ वी घटनादुरुस्ती) सप्टेंबर २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. १३१ वे विधेयक हे केवळ मतदारसंघ फेररचनेशी (Delimitation) संबंधित होते. ते मंजूर न झाल्याने महिला आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. २०२३ चे महिला आरक्षण विधेयक पारीत होताना भाजपनेच याच्या अंमलबजावणीत डिलिमिटेशन व जनगणनेची पाचर मारून ठेवली, असा आरोपही बरगे यांनी केला.
मोदी सरकारला लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० करायच्या होत्या. महाराष्ट्र, दक्षिण भारतातील ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण केले त्यांच्या जागा कमी प्रमाणात वाढणार आणि उत्तर भारतातील जागा किती तरी प्रमाणात वाढणार होत्या. लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या प्रगत राज्यांना राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा हा भाजपचा डाव होता. लोकशाही आणि संविधान वाचवण्यासाठी व महाराष्ट्रासह दक्षिण, पूर्व भारताचा राजकीय प्रभाव टिकवण्यासाठी काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस मनापासून स्वागत करते, असेही ते म्हणाले.
काँग्रेसच महिला आरक्षणाची जनक
देशात महिलांना सर्वप्रथम राजकीय आरक्षण काँग्रेसनेच दिले.राजीव गांधींनी पंतप्रधान असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाची संकल्पना मांडून त्यासाठीचे पंचायत राज विधेयक लोकसभेत पारीत केले. मात्र तेव्हा भाजपने या विधेयकाला विरोध केला व हे विधेयक राज्यसभेत पारीत होऊ दिले नव्हते. काँग्रेसच्या नरसिंह राव सरकारने हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू केले. त्यानंतर डॉ.मनमोहन सिंग सरकारने ३३ टक्क्यांचे आरक्षण ५० टक्के केले. महिलांना लोकसभा व विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयकही सर्वप्रथम संसदेच्या एका सभागृहात काँग्रेसच्या नेतृत्वातील डॉ.मनमोहन सिंग सरकारने पारीत केले. राज्यसभेत हे विधेयक २०१० साली पारीत झाले होते. देशाला पहिली महिला पंतप्रधान, महिला राष्ट्रपती, महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल आणि लोकसभा अध्यक्ष काँग्रेसनेच दिले. असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
भाजपचा दुटप्पी चेहरा
निवडणूक आचारसंहिता धाब्यावर बसवून घाईघाईने विधेयक मांडून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. महिला सक्षमीकरणाचा दावा करणाऱ्या भाजपने आजवर एकाही महिलेला पक्षाध्यक्ष केलेले नाही. असा टोलाही बरगे यांनी लगावला आहे. या पत्रकार परिषदेला जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पाटील, प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस मनीष गणोरे, महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष सीमा पोतदार, संगीता धोंडे, श्वेता पाटील, ॲड प्रीती तिवारी, जिल्हा सरचिटणीस मनोज पाटील , सिकंदर शेख, सुरेंद्र शेट्टी, रोशन पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
