जव्हार बनावट धनादेश प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रथमवर्ग न्यायालयाचा निर्णय
पालघर : मंगेश तावडे
जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित तब्बल १११ कोटी रुपयांच्या बनावट धनादेश प्रकरणातील आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडी मंजूर करण्यात आली आहे. या प्रकरणात शासनाची आर्थिक फसवणूक करून मोठा आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप आहे. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार कार्यालयाच्या नावाने धनादेश क्रमांक ०६९२१८ तयार करण्यात आला होता. या धनादेशावर लेखा अधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांच्या बनावट सह्या करण्यात आल्या असून, त्यावर रुपये १,११,६३,३१,८१०/- (एकशे अकरा कोटी त्र्येसष्ट लाख, एकतीस हजार, आठशे दहा रुपये) इतकी प्रचंड रक्कम नमूद होती. सदर रक्कम ओवी कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला डिमांड ड्राफ्टद्वारे अदा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.या प्रकरणात आरोपी यज्ञेश दिनकर अंभिरे याने सदर धनादेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा जव्हार येथे वटविण्यासाठी जमा केला. मात्र, धनादेश वटला नाही. त्यानंतर ओवी कन्स्ट्रक्शनचे मालक निलेश रमेश पडवळे यांनीही धनादेश वटविण्याचा प्रयत्न केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. दरम्यान, हा धनादेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वितरीत झालाच नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जव्हार पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजि. नं. २८१/२०२५ दाखल करण्यात आला.
या गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३ अंतर्गत कलम ३३६, ३३८, ३१८(१), ३१८(४), ३(५), ६१(२), ३०५ तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० चे कलम ६६ लावण्यात आले आहेत. आरोपी क्र. १ निलेश रमेश पडवळे आणि आरोपी क्र. २ यज्ञेश दिनकर अंभिरे यांना दि. २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अटक करून सहा दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर वाढीव पोलीस कोठडी न मिळाल्याने आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेले व नंतर जामिनावर मुक्त झाले.
तपास अद्याप अपूर्ण असल्याने आरोपी पुन्हा पोलीस कोठडीत आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद आर्थिक गुन्हे शाखा, पालघर यांनी केला. त्यानुसार भिवंडी येथील मा. अपर जिल्हा व सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अपील दाखल करण्यात आले. हे अपील मंजूर झाल्यानंतर आरोपींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत आरोपींना जव्हार येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आरोपी हजर झाल्यानंतर न्यायालयाने २९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत त्यांची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या गंभीर आर्थिक गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक शिरीष पवार, आर्थिक गुन्हे शाखा, पालघर करीत आहेत. ही माहिती पालघर पोलिसांकडून देण्यात आली.