पालघर : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका (Multi Modal Corridor) आणि इतर प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींनुसार आवश्यक असलेली भरपाई वनीकरणाची (Compensatory Afforestation) जमीन उपलब्ध करून देण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. केळवा, ता. जि. पालघर येथील गट क्रमांक १९७१ मधील एकूण क्षेत्रापैकी १० हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) देण्याचा निर्णय महसूल व वन विभागाने घेतला आहे.
याबाबत शासनाने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी ज्ञापन जारी केले आहे. विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका प्रकल्पास शासनाने निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून मान्यता दिल्याचे या ज्ञापनात नमूद करण्यात आले आहे.केळवा येथील गट क्रमांक १९७१ मधील १० हेक्टर जमीन MSRDC मार्फत Multi Modal Corridor व इतर प्रकल्पांसाठी पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटींनुसार Compensatory Afforestation (CA Land) म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही जमीन वन विभागास हस्तांतरित करण्यासाठी प्रती चौ. मीटर एक रुपया या नाममात्र दराने परिगणित होणारी कब्जेहक्काची किंमत वसूल करून MSRDC ला भोगवटादार वर्ग-२ धारणाधिकाराने देण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.
शासनाने या मंजुरीसोबत विविध अटी व शर्तीही घातल्या आहेत. मंजूर जमिनीचा वापर केवळ निश्चित केलेल्या प्रयोजनासाठी करणे बंधनकारक असून, वापर थांबविल्यास जमीन कोणताही मोबदला न घेता शासनास परत करावी लागणार आहे. तसेच MSRDC ने ही जमीन तीन महिन्यांच्या आत वन विभागाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जमीन शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरित, गहाण किंवा तारण ठेवता येणार नाही. याशिवाय आवश्यक त्या नियोजन प्राधिकरणाच्या व इतर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या परवानग्या घेण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थेवर टाकण्यात आली आहे.
कांदळवन व राखीव वन नोंदीची पडताळणीया आदेशातील महत्त्वाच्या निर्देशांमध्ये केळवा येथील संबंधित जमिनीवरील कांदळवन व राखीव वनाच्या नोंदींच्या पडताळणीचाही समावेश आहे. शासनाच्या नोंदीनुसार गट क्रमांक ११७१ मधील क्षेत्राबाबत कांदळवनाखालील क्षेत्राची नोंद असून, संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर राखीव वन क्षेत्राची नोंद वेगळी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, पालघर यांनी मूळ अधिसूचनेनुसार क्षेत्राची पडताळणी करून आवश्यक दुरुस्तीची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास संबंधित शासकीय जमीन शासन जमा करण्याचा अधिकार शासनाने राखून ठेवला आहे. जिल्हाधिकारी, पालघर यांना स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक त्या सुसंगत अटी व शर्ती लागू करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुनील एकनाथराव निमगांवकर यांनी हे ज्ञापन जारी केले आहे.
